हाम्रो देश भारतले गत वर्ष आजादीको अमृत महोत्सव पालन गर्यो। अगस्त, 1947 मा हाम्रो देश भारतले स्वाधीनता प्राप्त गरेको थियो अनि यसै स्वाधीनताको 75औँ वर्षमा आजादीको अमृत महोत्सव मनाइएको हो। हुन त सन् 1947 देखि निरन्तर 15 अगस्तको दिन हामीले स्वाधीनता दिवस भव्य रूपमा मनाउँदै आएका छौँ तर स्वतन्त्रता प्राप्तिपछिका 75 वर्षमा देशले हासिल गरेको उपलब्धिको सम्झना गर्दै अब हामी रहल 25 वर्षमा देशको प्रगति र समृद्धिको लागि के गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गरेर भारतलाई एक विकसित राष्ट्रका रूपमा विश्वमा परिचित गराउने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ।
वर्ष 2022 देखि 2047 सम्मको अवधिलाई अमृतकाल मानिएको छ। अमृतकालमा देश भारतलाई विश्वको शक्तिशाली अर्थव्यवस्थासँगै विविध क्षेत्रमा शक्तिशाली बनाउने सङ्कल्प लिएर लक्ष्य प्राप्तितर्फ अघि बढिरहेको छ।
यस लेखमा सिक्किम भारतको अभिन्न अङ्ग भएयता गरेको प्रगतिसँगै 50 वर्षको अवधिमा सिक्किमले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको संक्षित चर्चासँगै अब अमृतकालमा गर्नुपर्ने केही सङ्कल्पबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। आगामी वर्ष सिक्किमले महान् गणतान्त्रिक देश भारतको अभिन्न अङ्ग भएको 50 वर्ष अर्थात् स्वर्ण जयन्ती मनाउँदैछ। स्वर्ण जयन्तीलाई सिक्किमका लागि आत्मालोचना गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ।
वर्ष 1947 मा हाम्रो देश भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो। त्यसपछि सिक्किममा राजनीतिक पार्टीहरूको स्थापना शुरु हुनथाल्यो। प्रथममा यी राजनीतिक पार्टीहरूले सिक्किममा जमिनदारी प्रथाको उन्मूलन हुनु, गणतान्त्रिक सरकारको गठन गर्नु र भारतीय संविधानको आधारमा भारतमै सिक्किमलाई विलय गराउनु आदि मागलाई अघि बढाएको थियो।
भारत स्वाधीन भएको तीन वर्षपछि अर्थात् 1950 मा सिक्किमका राजा टाशी नामग्याल र भारत सरकारमाझ सन्धि भएको थियो। त्यस सन्धिअनुसार सिक्किम भारतको संरक्षणमा थियो। भारतले सिक्किमको विदेशी सम्बन्ध, रक्षा र रणनीति संवादलाई आफ्नो अधीनमा लिएपछि स्थानीय राजनीतिक पार्टीलाई आफ्नो माग अघि बढाउन धेरै सजिलो भएको थियो।
सन् 1970 को शुरुदेखि नै राज्यमा स्थापित भएका राजनीतिक पार्टीहरूले राजशासनको विरोध गर्दै गणतान्त्रिक पद्धतिमा सरकार स्थापना गर्ने मागलाई अझ तीव्र बनाउँदै लगे। यसका निम्ति 1973 मा बृहत् आन्दोलन भएको थियो। सिक्किममा बिग्रँदो प्रशासनिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भारत सरकारले यसलाई सम्हाल्न बीएस दासलाई मुख्य प्रशासक नियुक्त गरेको थियो।
लगभग 25 वर्षको सङ्घर्षपछि अर्थात् 16 मई, 1975 शुक्रवारको दिन सिक्किम भारतको अभिन्न अङ्ग बन्यो अनि सिक्किममा जनताका लागि, जनताद्वारा, जनताको शासन शुरु भयो।
यसरी सिक्किमले महान् गणतान्त्रिक देश भारतका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मूलधारमा सामेल भएर सिक्किम पूर्ण गणतान्त्रिक राज्य बन्नपुग्यो। जब 16 मई, 1975 मा सिक्किम भारतको अभिन्न अङ्ग बन्न सफल भयो, त्यसै दिन छोग्याल शासनको झण्डा लहराउने स्थानमा तिरङ्गा झण्डा फहराइयो अनि बीबी लालले भारतको 22औँ राज्य सिक्किममा राज्यपालका रूपमा शपथ ग्रहण गरे।
भारत स्वतन्त्र भएपछि सिक्किममा शुरु भएको आन्दोलनले त्यसबेला अझ उग्र रूप लिएको थियो, जतिबेला सिक्किम एसेम्बलीको आपतकालीन सत्रमा सिक्किमलाई पूर्ण रूपमा भारतीय महासङ्घमा विलय गराउने ऐतिहासिक प्रस्ताव ग्रहण गरिएको थियो। यो 10 अप्रेल, 1975 को कुरा हो। यसपछि यस प्रस्तावलाई आम नागरिकबाट व्यापक रूपमा समर्थन प्राप्त भएको थियो। 14 अप्रेलको दिन सिक्किमका जनता के चाहन्छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनीहरूले सिक्किमलाई भारतमा पूर्णरूपले विलय गराउने प्रस्तावलाई भारी समर्थन जनाउँदै प्रस्तावको समर्थनमा भोट गरेका थिए।
यसपछि 26 अप्रेल, 1975 मा भारतका दुवै सदनले सिक्किमलाई पूर्ण रूपमा भारतीय सङ्घराज्य बनाउने विषयको संविधान संशोधनलाई पारित गरेका थिए। सिक्किमको इतिहासमा अर्को महत्त्वपूर्ण दिन हो, 8 मई, 1973। यस दिन त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आधारमा पूर्ण जिम्मेवार सरकारको स्थापना र मौलिक अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा सञ्चालन, न्यायको आधारमा शासन, स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापना, जनप्रतिनिधिलाई बढी मात्रामा वैधानिक तथा शासनसित सम्बन्धित अधिकारको जगेडा गर्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो। यसैगरी सबै वर्गका जनतालाई बराबरी प्रतिनिधित्व गर्ने मताधिकार र एक व्यक्ति एक भोटको सिद्धान्तमा चुनाउ प्रथाको सम्झौतापछि 15 अप्रेल, 1974 मा 32 सदस्यीय सिक्किम विधानसभाको चुनाउ सम्पन्न भयो। यसको फलस्वरूप विधानसभाले सिक्किम सरकार ऐन पारित गर्दै निर्वाचित सदनलाई शक्ति प्रदान गरेको थियो। यसरी 23 जुलाई, 1975 को दिन पहिलोपल्ट जनताद्वारा, जनताका निम्ति काजी ल्हेण्डुप दोर्जी खाङ्सार्पाको नेतृत्वमा पहिलो सरकार स्थापना गरियो। यो नै सिक्किमको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण दिन बन्नपुग्यो।
यसपछि केन्द्रिय मन्त्रीमण्डलको सभा 30 अगस्तको दिन बसेको थियो। त्यस सभामा सिक्किमबाट लोकसभा र राज्यसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।
सिक्किम भारतमा विलयपछि काजी ल्हेण्डुप दोर्जी खाङ्सार्पाले मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए। गान्तोकको राजभवनमा 16 मई, 1975 को दिन मुख्यमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीमण्डलसहित शपथ लिएका थिए। यसअघि सिक्किमका प्रथम राज्यपाल बीबी लाल र सिक्किम उच्च न्यायालयका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेन्दर सच्चरले पनि सोही स्थानमा शपथ ग्रहण गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएकै दिन अर्थात् 16 मई, 1975 को दिन पहिलो राज्य दिवस पनि पालन गरियो।
यसपछि केन्द्र सरकारले सिक्किमको सामाजिक-आर्थिक विकासका निम्ति वार्षिक योजनाको रूपमा कोष पठाउन शुरु गर्यो। यसै बेलादेखि राज्यमा देख्नसकिने विकास हुँदै आएको छ।
काजी सरकारको बेलामा गान्तोकमा भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, सिक्किम राष्ट्रिय परिवहन कार्यालय, गान्तोकमा सीमा रेलवे एजेन्सी आदि 1 सितम्बर, 1975 मै शुरु भएको थियो। यसैगरी तत्कालीन मुख्यमन्त्री एलडी काजीले 21 दिसम्बरको दिन तिमी चिया कारखानाको शिलान्यास गरेका थिए। 50 वर्षको अवधिमा राज्यमा कलकारखानाको सङ्ख्या 50 पार्न गर्न सफल बनेको छ।
यातायात सेवामा पनि उल्लेखनीय सुधार गर्दै काजी सरकारको पालादेखि नै गान्तोक-चुङ्थाङ बस सेवा शुरु भएको थियो भने रम्फूमा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टाशीलिङ सचिवालय, देवरालीमा केन्द्रिय विद्यालय आदि पनि स्थापना गरिएको थियो। यसरी नै पूर्व-दक्षिण सिक्किमलाई जोड्ने सिरवानी पुलको स्थापना गरिएको थियो। काजी सरकारकै पालामा अर्थात् 5 अप्रेल, 1976 मा सिङ्ताममा भयानक आगलागी भएको थियो, जहाँ लगभग 100 घर जलेर नष्ट भएका थिए। यसैबेला सिक्किममा मदर टेरेजालगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण भएको थियो।
यसपछि 1979 को चुनाउमा नरबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको जनता पार्टीले 16 सीट जितेको थियो। एकजना निर्दलीय उम्मेदवार (जो सङ्घ विधायक थिए)-को सहयोगमा सरकार गठन भयो। यसपछि श्री भण्डारीको कार्यकालमा सिक्किममा विकासले अझ तीव्र गति हासिल गर्यो। पूर्वाधार विकाससहित जनपक्षीय विविध लाभदायक योजनाहरू पनि शुरु गरिए।
9 जनवरी, 1981 मा श्री होमी जेएच तलयार खानले सिक्किमका दोस्रो राज्यपालका रूपमा शपथ ग्रहण गरे। यसरी नै केन्द्रिय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री एनकेपी साल्वीले 1 अक्टोबर, 1982 मा अल इण्डिया रेडियो गान्तोक केन्द्रको उद्घाटन गरे। 11 मई, 1984 मा जनता पार्टीको सरकार भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस पार्टीमा विलय भयो। विलय भएको केही समयपछि नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा भण्डारी सरकार सत्ताच्युत भयो।
यसपछि बीबी गुरुङले तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरे। बीबी गुरुको सरकार पनि धेरै दिन टिक्न सकेन। यसको फलस्वरूप 25 मई, 1984 मा सिक्किममा राष्ट्रपति शासन लागेको थियो भने 17 जून, 1984 मा कोना प्रभाकर रावले तेस्रो राज्यपालका रूपमा शपथ लिएका थिए।
1985 मा नरबहादुर भण्डारी सिक्किम सङ्ग्राम परिषद् पार्टीको नेतृत्व गर्दै तेस्रो आम चुनाउमा विजयी बनेर सरकारमा पुनः आए। सिक्किम विधानसभामा 17 मई, 1994 को दिन भण्डारी सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरिएपछि सञ्चमान लिम्बूलाई तत्कालीन राज्यपाल आरएच तहलियानीले चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ गराएका थिए। सञ्चमान सरकारको कार्यकालमा मण्डल कमिशनको रिपोर्टलाई स्वीकृत गरिएको थियो। यसै समय तेस्रो वित्त आयोग, लोयला बीएड कलेज नाम्ची, पाकिम कृषि क्षेत्र आदि महत्त्वपूर्ण कार्य भएका थिए।
यसपछि 12 दिसम्बर, 1994 मा सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा पार्टीको नेतृत्व गर्दै पवन चामलिङ 94 सालको आम चुनाउमा विजयी बनेपछि उनले सिक्किमका पाँचौँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका थिए। यसपछि क्रमशः 1999, 2004, 2009, 2014 मा पवन चामलिङको नेतृत्वमा रहेको एसडीएफ पार्टीलाई विपुल जनादेश प्राप्त भयो। पवन चामलिङको कार्यकालमा नथुला सीमा व्यापार, सिक्किमलाई पूर्वोत्तर परिषद्मा सामेल गराउने, पर्या-पर्यटन तथा पर्यटन उद्योग, पर्यावरण संरक्षण, केन्द्रिय विश्वविद्यालयको स्थापना, जैविक कृषि राज्यको लक्ष्य प्राप्ति आदि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सिक्किमले हासिल गर्यो।
वर्ष 2019 को आम चुनाउ सिक्किमको राजनीतिक इतिहासमा अर्को माइलखुट्टीका रूपमा स्थापित भयो। यस चुनाउमा 25 वर्ष राज गर्ने पवन चामलिङको नेतृत्वमा रहेको सिक्किम प्रजातान्त्रिक मोर्चा (एसडिएफ) पार्टीको सरकारलाई सत्ताच्युत गर्न प्रेमसिंह तामाङ (गोले)-को नेतृत्वमा रहेको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) पार्टी सफल भयो।
वर्ष 2019 मा कोभिड-19 जस्तो वैश्विक महामारीको सङ्कटबाट सिक्किम अछुतो रहन सकेन। कोभिड महामारीविरुद्धको लड़ाईँमा सिक्किमले देशका अन्य राज्यहरूको तुलानामा अद्वितीय प्रदर्शन गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन। विशेष कोभिड महामारीविरुद्ध टीकाकरण शतप्रतिशत लगाउने कार्यमा सिक्किमको प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेको थियो। कोभिड-19 महामारीलाई हराएर सिक्किम निरन्तर विकास तथा प्रगति मार्गमा अग्रसर भए तापनि वर्ष 2023 को अक्टोबर महिनामा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपर्यो। यद्यपि वैश्विक महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको भयदेखि मुक्त गर्दै सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण, रोजगारका अवसरहरूको सिर्जना गर्ने र मानवीय सेवाका उल्लेखनीय कार्यहरूलाई निरन्तरता दिन एसकेएम पार्टीको सरकार सफल भएको छ। यस अवधिमा सिक्किमले पर्यावरण संरक्षणको क्षेत्र शुरु गरेको मेरो रूख मेरो सन्तति कार्यक्रमले सीओपीमा विश्वको ध्यान खिच्न सफल भयो।
यसरी वर्ष 2024 को आम चुनाउमा फेरि प्रेमसिंह तामाङ (गोले)-को नेतृत्वमा रहेको सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) पार्टीलाई विपुल जनादेश प्राप्त भयो। सुनौलो सिक्किमको सपना बोकेर एसकेएम पार्टीको सरकारमा सिक्किम गणतन्त्रको अमृतकालमा प्रवेश गरेको छ।
महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने सिक्किमले राज्य स्थापना दिवसको स्वर्ण जयन्तीसँगै अमृतकालमा प्रवेश गरेको छ। अमृतकालमा सुनौलो सिक्किमको निर्माणका निम्ति 50 वर्षको प्रजातान्त्रिक यात्रालाई फर्केर हेर्ने र विगतमा भएका भूललाई सुधार्ने तथा नयाँ कार्य र उपलब्धि थप्दै जाने सङ्कल्प गर्न आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले घेरिएको सिक्किम राज्य गत पाँच दशकदेखि शान्तिपूर्ण ढङ्गले विकसित राज्यका रूपमा अघि बढिरहेको छ। सिक्किमले सीमा राज्यको परिभाषालाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ। भारतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमा राज्यको तुलनामा सिक्किमले छुट्टै पहिचान बनाएको छ।
सिक्किमले सीमाको सुरक्षासितै आफ्नो राज्यको उत्तरोत्तर प्रगति गरेर राष्ट्रको विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको छ। नागारिकहरूलाई भावनात्मक रूपमा राष्ट्रिय मूलधारामा सामेल गराएर राज्य साथै राष्ट्रको विकासका निम्ति समर्पित बन्न प्रेरणादायी कार्य शुरु गरेर पनि राज्य सरकारले राष्ट्रप्रति राज्यको दायित्वलाई अझ गम्भीर रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ।
सिक्किममा भएका हिमनदीहरू सिक्किमका निम्ति मात्र नभएर देशकै निम्ति जलस्रोतका आधार हुन्। यिनलाई प्रदूषणमुक्त राख्नु पनि देश सेवा हो भन्ने भावनाले राज्यसितै राष्ट्रहितका निम्ति प्रदूषण नियन्त्रण र पर्यावरण संरक्षणको दिशामा धेरै अनुकरणीय कार्य सिक्किममा भएको छ। अहिले यी हिमनदीहरू प्राकृतिक आपदाको दृष्टिले पनि संवेदनशील विषय बनेका छन्। यिनको संरक्षण गर्नु अबको चुनौती नै बनेको छ।
हाम्रो देश भारत हो। हामी भारतीय हौँ। राष्ट्रप्रति हामी सदैव सम्मानित भावनाले अघि बढ्दै राष्ट्रको विकासमा समर्पित छौँ भन्ने विषयलाई पनि सुनिश्चित गर्ने कार्य सिक्किममा भइरहेको छ। राष्ट्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सिक्किमले दिन सक्ने काम दिइरहेको छ। देशभक्तिको क्षेत्रमा सिक्किमले गरेका कार्यहरू प्रंशसनीय बन्नु राज्यका निम्ति एउटा गौरवको विषय हो। 50 वर्षको अवधिमा सिक्किम राज्यले गुरु द्रोणाचार्य र धेरैवटा पद्मश्री सम्मान प्राप्त गरेको छ। राज्यमा स्वतन्त्रता दिवस र गान्धी जयन्ती एउटा पर्वकै रूपमा पालन गरिने परम्परा छ। यसलाई निरन्तरता दिनु राज्यका निम्ति एउटा चुनौती पनि छ भन्ने कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ।
विभिन्न सूचकाङ्कका सन्दर्भमा सिक्किमलाई हेर्ने हो भने गत चार दशकदेखि राज्यमा स्थापित शान्ति देशमा उदाहरण बनेको छ। यस विषयमा गहन अध्ययन गर्नु हो भने सिक्किम शान्ति सूचकाङ्कमा देशमै शीर्ष स्थानमा आउन सक्छ।
शान्ति बाहेक साना राज्यहरूमा मानव विकास सूचकाङ्क, प्रसन्नता सूचकाङ्क, सामाजिक प्रगति र आर्थिक प्रतिस्पर्धा, शिक्षा, समानता, मानव अधिकार, आदि क्षेत्रमा पनि सिक्किम राज्यले उदाहरणीय कार्य गरेको छ। यो कुरालाई देशले नै स्वीकार गरेको छ। सतत विकास लक्ष्यअन्तर्गत हुने अध्ययनहरूले पनि यिनै विषयलाई इङ्गित गरेका छन्।
सिक्किमका कतिपय कार्यक्रमलाई देशका विभिन्न राज्य साथै छिमेकी देश भूटान र नेपालले पनि अनुकरण गर्ने प्रयास गरेका छन्। विगतमा ग्रामीण विकासमा भएको नवोन्मेषी प्रयोगलाई नेपाल र भूटान साथै पूर्वोत्तर भारतले अनुकरण गर्ने र यसका निम्ति सम्बन्धित स्थानका विशेषज्ञहरू सिक्किम भ्रमणमा आएर अध्ययन गरेको कुरा प्रकाशमा आएका थिए। भूटानले सिक्किममा प्रयोग गरिएको धारा विकासलाई अध्ययन गरेको छ भने नेपालले भुइँचालोरोधी घर निर्माण गर्ने वा भुइँचालोपछिको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यको अध्ययन गरिसकेको छ।
पर्यावरणको क्षेत्रमा सिक्किमले प्रत्येक वर्ष प्रगति गरिरहेको र वनक्षेत्र प्रतिशतलाई 5 प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न सफल भएको कुराले पनि सिक्किम देश तथा विश्वमै पर्यावरण सुरक्षा उपायको सूचकाङ्कमा शीर्ष स्थानमा आउन सकेको छ।
संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, विज्ञान एवम् प्रविधिलाई समाजोपयोगी बनाउने, जलवायु परिवर्तनको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय, राज्यलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने, स्वास्थ्यलाई जनोपयोगी बनाउने आदि विषयमा सिक्किम राज्यले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको देख्न पाइन्छ।
अन्तमा, सिक्किम राज्यले महान् देशको अभिन्न अङ्ग भएको 50 वर्षमा आफ्नो उपस्थितिलाई अझ बलियो गरी प्रस्तुत गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो। चुनौती यसकारणले कि सिक्किमका एक्लो सांसदले संसदको ध्यान खिच्नु पर्नेछ।
देशको संसद, केन्द्रिय क्याबिनेट र संवैधानिक पदमा सिक्किमको उपस्थिति देखिनुपर्छ। सिक्किमे छोरोले एकपल्ट भारतको राजदूत भएर आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरिसकेका छन्। पूर्व सांसद कर्मा तोब्देनपछि सिक्किमले यस प्रकारको अवसरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने थियो, तर यस्तो किन भएन, त्यो पनि गहन अध्ययनको विषय छ। यसलाई निरन्तर दिने कुरालाई हाम्रा सांसदले पहल गर्नुपर्छ अनि मात्र सङ्घीय सहकारीको सदुपयोग भएको छ भन्न मिल्ला।
सामाजिक-राजनीतिक चेतनाको विकाससँगै शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक विकास तथा कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), सिक्किमेली भाषा र विज्ञान तथा प्रविधि आदि विषयहरूलाई पनि गुणात्मक शिक्षाका विषयहरूमा समावेश गर्न आवश्यक छ। अन्य धेरै विषयमा निकट दिनमा चर्चा गर्दै जाने वाचासहित यो लेखलाई यहाँ नै विश्राम दिन चाहेँ।
– डिल्लीराम दुलाल, डुगा, सामसिङ
